14 ऑगस्ट रोजी मुझराई विभागाच्या आयुक्तांनी 50 टक्के निधी मंजूर असलेल्या शासकीय मंदिरांच्या दुरुस्ती व विकास कामांसाठी निधी थांबविण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा प्रशासनांना दिल्या होत्या, परंतु कामे सुरू झालेली नाहीत, किंवा निधी मंजूर झाला नाही. सोडले नाही.
मुझराई किंवा हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एंडोमेंट्स विभागाचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की हे परिपत्रक “गोंधळामुळे” जारी केले गेले आणि मंदिरांमधील विकास किंवा दुरुस्तीचे कोणतेही काम थांबवण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही.
विरोधी भाजपसह अनेक स्त्रोतांकडून टीका होत असताना, कर्नाटक सरकारने राज्य-व्यवस्थापित मंदिरांमधील विकास प्रकल्पांसाठी निधी निलंबित करण्याचे निर्देश मागे घेतले आहेत. मुझराई किंवा हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एंडोमेंट्स विभागाचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
की परिपत्रक जारी करणे “गोंधळ” च्या स्थितीतून उद्भवले आहे. मंदिरांतर्गत सुरू असलेल्या कोणत्याही विकासात्मक किंवा देखभालीच्या उपक्रमांमध्ये अडथळा आणण्याचा सरकारचा हेतू कधीही नव्हता यावर त्यांनी भर दिला. रेड्डी यांनी संप्रेषण केले की त्यांनी विलंब न करता प्रधान सचिव आणि विभागाचे आयुक्त दोघांनाही हे परिपत्रक मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार आयुक्तांनी परिपत्रक मागे घेण्याची कारवाई केली.
14 ऑगस्ट रोजी, मुझराई विभागाच्या आयुक्तांनी एक परिपत्रक जारी करून सर्व जिल्हा प्रशासनांना राज्य-व्यवस्थापित मंदिरांमधील दुरुस्ती आणि विकास प्रकल्पांसाठी निधी थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. ज्या प्रकरणांमध्ये वाटप केलेल्या निधीपैकी 50 टक्के निधी मंजूर झाला होता,परंतु प्रकल्प अद्याप सुरू झाले नाहीत, किंवा जेथे निधी मंजूर झाला आहे परंतु अद्याप वितरित केला गेला नाही अशा प्रकरणांना हा निर्देश लागू होतो.
