ऊस तोडणी कामगारांच्या विमा पॉलिसीचा प्रश्न येत्या आठवड्यात सोडवा… अन्यथा ” कोयता बंद आंदोलन ” – आ.सुरेश धस ————————————– मुख्यमंत्रीना भेटून आगामी अधिवेशनामध्ये हा कायदा करण्यात यावा मागणी करणार

आष्टी (प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्यामध्ये गळीत हंगाम सुरू झालेला असून अद्यापही ऊस तोडणी कामगारांच्या अपघाती विम्याचा प्रश्न सोडविण्यात आलेला नाही ऊस तोडणी कामगारांच्या जीविताचा हा प्रश्न असल्यामुळे येत्या आठ दिवसात ऊस तोडणी कामगारांची विमा पॉलिसी करण्यात यावी अन्यथा महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कारखान्यावरील ऊस तोडणी कामगार कोयताबंद आंदोलन करतील असा इशारा लोकनेते गोपीनाथ रावजी ऊस तोडणी कामगार वाहतूकदार मुकादम संघटनेचे प्रदेश संघटक आ. सुरेश धस यांनी दिला आहे

आष्टी येथे आयोजित लोकनेते गोपीनाथरावजी ऊस तोडणी कामगार, वाहतूकदार, मुकादम संघटनेच्या
“संवाद बैठकी “मध्ये ते प्रमुख मार्गदर्शन करताना बोलत होते..
यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सानप, बाबुराव केदार, सुरेश तात्या वनवे, शिवाजी पवार, तात्याराम हुले उपस्थित होते
पुढे बोलताना आ. सुरेश धस म्हणाले की,
महाराष्ट्र राज्यातील ऊस तोडणी कामगार संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील ऊस तोडणी साठी स्थलांतरित होत असतात ऊस तोडणी चे काम हे अत्यंत जिकरीचे असून अत्यंत कष्टप्रद असलेला हा व्यवसाय असून ऊस तोडणी कामगारांचे प्रचंड हाल ऊस तोडणी करताना होत असतात त्यांच्या शारीरिक कष्टाबरोबरच त्यांच्या अनेक सामाजिक समस्या देखील आहेत ऊस तोडणी करताना रात्री अपरात्री उसाच्या फडात ऊस तोडणी करावी लागते त्याच बरोबर वाहतूक करताना रस्त्यावरील धावणाऱ्या मोठ्या वाहनां बरोबर रस्त्यावरून जा – ये करावी लागत असते यावेळी रस्ते अपघाताचा मोठा धोका पत्करावा लागत असतो त्यामुळे ऊस तोडणी कामगारांचा अपघाती जीवन विमा उतरवण्याची आवश्यकता असते यावर्षी गणित हंगाम सुरू होऊन देखील हा विमा पॉलिसीचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे कारण या विम्याबाबत साखर कारखाना प्रशासनाचे म्हणणे असे आहे की ऊस तोडणी कामगारांचा विमा हा गोपीनाथरावजी मुंडे ऊस तोडणी महामंडळ यांचे अखत्यारीमध्ये आहे तर महामंडळाचे म्हणणे असे आहे की, या सर्व ऊस तोडणी कामगारांची नोंद महामंडळाकडे उपलब्ध होत नाही त्यामुळे नोंदणी नाही त्यामुळे ऊस तोडणी कामगार संघटनेचे म्हणणे असे आहे की, सर्व साखर कारखान्याच्या प्रशासनाकडे ऊस तोडणी कामगारांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे.
ती नोंदणी ग्राह्य धरून सर्व ऊस तोडणी कामगारांच्या याद्या विमा कंपनीकडे पाठवून सर्व ऊस तोडणी कामगारांचा विमा उतरवण्यात यावा अशी संघटनेची मागणी असून राज्यातील सर्व कारखाना प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक न्याय विभाग, आणि कामगार कल्याण विभाग यांनी येत्या आठ दिवसात हा विमा पॉलिसीचा प्रश्न निकाली काढला नाही तर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व साखर कारखाना परिसरातील ऊस तोडणी करणारे कामगार “कोयता बंद ” आंदोलन करतील असा इशारा देऊन आ. सुरेश धस पुढे म्हणाले की,
महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या आगामी अधिवेशनापूर्वी ऊस तोडणी कामगार, मुकादम, वाहतूकदार यांच्यासाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात यावा ऊस तोडणी कामगार, साखर कारखानदार आणि मुकादम, वाहतूकदार यांचे एकत्रित हित जपणारा हा कायदा असावा याद्वारे ऊस तोडणी कामगार मुकादम आणि वाहतूकदार यांच्यातील उचल व्यवहाराला कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज असून त्यासाठी हा स्वतंत्र कायदा निर्माण करावा त्यासाठी आपण आगामी अधिवेशनामध्ये हा कायदा करण्यात यावा यासाठी प्रयत्न करणार आहोत असे सांगत या ऊस तोडणी कामगारांच्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवल्या गेल्या पाहिजेत यासाठी संघटना सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून आगामी काळामध्ये ऊस तोडणी कामगारांना शिळेपाके अन्न खावे लागते त्यावर उपाय म्हणून कम्युनिटी किचन योजनेतून ताजे अन्न उपलब्ध करून देण्याविषयी संघटनेची मागणी असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले