राष्ट्रीय महामार्गाचे कर्तव्यशुन्य अधिकारी यांना बडतर्फ करा:- ज्ञानेश्वर चौधरी

कडा(प्रतिनिधी):-गेल्या दीड वर्षांपासून साबलखेड ते आष्टी या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अतिशय मंद कासवगतीने सुरू आहे.या रस्त्यावरील सर्वात मोठे चार पुल आहेत,परंतु कडा येथील कडी नदीवरचा सर्वात मोठा पुल आहे. या पुलाचे काम पावसाळाच्या अगोदरच पूर्ण होणे गरजेचे होते यासाठी माजी राज्यमंत्री आमदार सुरेश धस यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देखील दिल्या होत्या यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठ्या दिमाखात आश्वासन देखील दिले होते,परंतु राष्ट्रीय महामार्गाचे कर्तव्यशून्य अधिकारी व संबंधित ठेकेदार यांनी मात्र या कडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून पावसाळ्याच्या तोंडावरच काम सुरू केले मात्र हे कामही रस्त्याच्या कामासारखे मंद गतीने सुरू आहे. काम सुरू असताना संबंधीत ठेकेदाराने पर्यायी मार्ग म्हणून एवढ्या मोठ्या नदीवर फक्त दोन नळ्याच्या पुल तयार केला होता. परंतु काल अचानक आलेल्या पावसामुळे तो पुल वाहुन गेला असुन वाहतुक ठप्प झाली आहे,त्यामुळे तब्बल २५ गावाचा संपर्क तुटला असून वाहतूक व्यवस्था सुद्धा कोलमडून गेल्याने प्रवाशांसह नागरिकांचे मोठे हाल होतांना दिसत आहे
या विषयी सविस्तर माहिती अशी की,साबलखेड ते आष्टी असा १७ किलोमीटर राष्टीय महामार्गाचे गेल्या दीड वर्षांपासून काँक्रीटीकरणाचे काम अतिशय कासवगतीने चालू असून ठिकाणी ठिकाणी लहान मोठे नाल्यावरील नदीवरील पुलाचे सुध्दा नव्याने काम सुरू आहे कडा,शेरी बु ,खाकळवडी,जळगाव,कासारी येथे मोठमोठ्या नदीवरील पुलाचे काम नव्याने करण्यात येत आहे तसेच कडा येथे अमोलक जैन विद्यालय, पेट्रोलपंप,शेरी बु-२,वटनवाडी-३, कासारी येथे असे लहान लहान ओढ्यावर पुलाचे काम चालू असून पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण न झाल्याने सध्या मृत्यूचे सापळे बनले आहे. रात्री अचानक आलेल्या पावसाच्या पाण्यामुळे खड्ड्याचा अंदाज न आल्याने एक वाहन थोडक्यात बचावले,दुर्दैवाने खड्डयात एखादा मोठा अपघात झाला तर याला जबाबदार कोण?असा प्रश्न शिवसंग्रामचे तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर चौधरी यांनी उपस्थित केला आहे यापूर्वी विविध प्रसार माध्यमातून वेळोवेळी होणाऱ्या धोक्याची जाणीव करून देऊन सुद्धा राष्ट्रीय महामार्गाचे कर्तव्यशुन्य प्रशासकीय अधिकारी व ठेकेदार मात्र याकडे सोयीस्कर पणे डोळेझाक करत असून या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी ज्ञानेश्वर चौधरी यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केली आहे.